Last updated on July 2nd, 2025 at 11:07 am
Lokpratinidhi Bharti: शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, लाडकी बहिण, लाडका भाऊ यासारख्या लोकप्रिय योजनांच्या माध्यमातून विधानसभेतील किमान अवघड वाट जिंकणाऱ्या महायुतीने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि इतर २९ महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या सुमारे ३४ हजार लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुकीसाठी महायुतीने कंबर कसली आहे. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात राज्यात पुन्हा निवडणुकीचा रणसंग्राम रंगणार आहे.
Lokpratinidhi Bharti Details
राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील राजकीय संघर्षामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना फटका बसला आहे. सुरुवातीला करोनाच्या साथीमुळे निवडणुका रखडल्या, आणि त्यानंतर आरक्षण मुद्द्यांवरून निर्माण झालेल्या वादामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर येणारे राजकारण अद्याप संपलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ आदेशामुळे महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू आहे.
महापालिकांच्या निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त जागांवर महायुतीने लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यातील एकूण ३४ हजार लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुकीसाठी महायुतीने तयारी सुरू केली आहे. या निवडणुका मार्च आणि एप्रिल 2025 मध्ये होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर २२ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुमारे अडीच लाख सदस्य आहेत. यामध्ये 27,900 ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे. राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये सुमारे 34,000 रिक्त पदे आहेत. यामध्ये नगरसेवक, महापौर, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांचा समावेश आहे.
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर अशा २९ महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. काही ठिकाणी आयुक्त प्रशासक म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच राज्यातील 245 नगरपरिषदा आणि 146 नगरपंचायतींच्या निवडणुकाही प्रलंबित आहेत. तसेच राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांपैकी 26 जिल्हा परिषदांमध्ये प्रशासकीय राजवट आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या महत्त्वाच्या Lokpratinidhi Bharti आगामी काळात राज्याच्या राजकारणाचा एक मोठा ठराविक भाग ठरणार आहे. महायुतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींवर लक्ष केंद्रीत केले असून, या निवडणुका राज्यातील राजकारणावर मोठा प्रभाव पाडणार आहेत.
