Last updated on July 2nd, 2025 at 11:06 am
मुंबई महापालिकेने (BMC) 2025-26 साठी सुरक्षात्मक/तात्पुरते property tax बिल पाठवले असून, त्यामध्ये तब्बल 40% पर्यंत वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या अचानक वाढलेल्या property tax मुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. काँग्रेस पक्षाने याला बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक ठरवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
Property Tax मध्ये एवढी वाढ का झाली?
BMC अधिकाऱ्यांच्या मते, पालिकेला मागील वर्षांपासूनच्या (retrospective) मालमत्तांचा पुनर्मूल्यांकन करून property tax आकारण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. 2015-16 नंतर दर पाच वर्षांनी हे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे, मात्र COVID-19 महामारीच्या काळात म्हणजे 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये ही प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यानंतरही अद्ययावत दर लागू करण्यात वेळ लागला, ज्यामुळे आता एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात दरवाढ झाली आहे.
न्यायालयीन लढा आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील काही नियम रद्द केले आणि 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने BMC च्या पुनरावलोकन याचिकेचा नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, सर्व मालमत्तांचा capital value पुन्हा गणना करावी आणि 2010 ते 2012 दरम्यान CVS (Capital Valuation System) अंतर्गत जास्त property tax भरलेल्यांना परतावा द्यावा.
नागरिकांना काय करता येईल?
- Property Tax बिल तपासा: जर तुम्हाला वाढलेले बिल आले असेल, तर त्याचा तपशीलवार अभ्यास करा. चुकीचे मूल्यांकन झाले असल्यास अपील दाखल करता येते.
- ऑनलाइन अपील प्रक्रिया: BMC ने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यातून थेट अपील दाखल करता येते.
- स्थानीय नगरसेवक/विधायक यांच्याशी संपर्क साधा: सामूहिक तक्रारीसाठी स्थानिक प्रतिनिधींची मदत घ्या.
- RTI (माहितीचा अधिकार) वापरा: तुमच्या मालमत्तेचं मूल्यांकन कधी व कसे करण्यात आलं हे जाणून घेण्यासाठी RTI दाखल करा.
निष्कर्ष
मुंबईतील property tax मध्ये झालेली 40% वाढ सामान्य नागरिकांच्या खिशाला जबरदस्त झळ पोहचवणारी आहे. परंतु, योग्य माहिती आणि कायदेशीर उपायांद्वारे या संकटाचा सामना करता येऊ शकतो. शासनाने देखील या संदर्भात पारदर्शकता आणावी आणि नागरिकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशीच अपेक्षा आहे.
