मुंबईसारख्या महागड्या शहरात पोलीस कर्मचाऱ्यांना निवासाची समस्या अनेक वर्षांपासून भेडसावत आहे. आता अखेर या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘Mumbai police housing scheme’ या योजनेअंतर्गत जवळपास 45,000 पोलीस कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे घर मिळणार आहे.
हा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकार आणि गृहनिर्माण विभागाच्या संयुक्त सहकार्याने राबवला जाणार आहे. या योजनेत सुरक्षा, सुविधा आणि किफायतशीर घरे या तीन बाबींवर विशेष भर दिला गेला आहे.
कुठे उभारला जाणार आहे Mumbai police housing scheme?
मुंबई आणि उपनगरातील काही महत्त्वाच्या ठिकाणी या टाउनशिपसाठी जागा निश्चित करण्यात आली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार गोरेगाव, कांदिवली, ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरात प्रकल्पाचे काही टप्पे राबवले जातील. प्रत्येक टप्प्यात ५०० ते १००० घरांची व्यवस्था केली जाणार आहे.
कधी होणार कामाची सुरुवात?
या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 2025 च्या मध्यापर्यंत सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नियोजन पूर्ण झाल्यानंतर निवासासाठी पात्र पोलीस कर्मचाऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
किती प्रमाणात मिळणार लाभ?
या योजनेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकाळ, पद आणि कौटुंबिक स्थितीनुसार सब्सिडीच्या दरात घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
तसेच गृहकर्जावर व्याज सवलत, सोसायटी देखभाल निधीवरील सवलत आणि सरकारी मदत यांचाही लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतो.
पर्यावरणपूरक टाउनशिप
या प्रकल्पात ग्रीन एनर्जी, सोलार सिस्टम, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग आणि डिजिटल सिक्युरिटी सिस्टम यासारख्या आधुनिक सुविधा असतील. म्हणजेच हे घर फक्त निवासस्थान नसून एक आधुनिक आणि सुरक्षित जीवनशैलीचे केंद्र ठरणार आहे.
पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
मुंबईत घरांची टंचाई आणि वाढत्या भाड्यांमुळे अनेक पोलीस कर्मचारी शहराबाहेरून प्रवास करतात. या योजनेमुळे त्यांना केवळ निवासच नव्हे, तर वेळ, सुरक्षितता आणि कुटुंबासोबतचा वेळ मिळणार आहे.
सरकारचा दावा
राज्य सरकारनुसार, या प्रकल्पामुळे पुढील 2 वर्षांत मुंबई पोलीस विभागातील 70% निवासाची समस्या सुटेल.
तसेच हा प्रकल्प ‘मेक इन महाराष्ट्र’ संकल्पनेला चालना देणारा ठरेल, कारण बांधकामासाठी स्थानिक संसाधने आणि कामगारांचा वापर केला जाणार आहे.
निष्कर्ष
Mumbai police housing scheme हा केवळ एक गृहयोजना नाही, तर तो पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात स्थैर्य आणणारा महत्त्वाचा निर्णय आहे.
ही योजना यशस्वी झाल्यास, महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांसाठीही अशा टाउनशिप प्रकल्पांचे दार उघडले जाईल.
