Last updated on July 2nd, 2025 at 11:24 am
महाराष्ट्रातील युवकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. Maharashtra Police Bharti संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मोठी कारवाई झाली असून, राज्य सरकारच्या गृह विभागाच्या दुर्लक्षामुळे ही भरती रखडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र पोलीस भरती ही राज्यातील लाखो उमेदवारांसाठी करिअरची सुवर्णसंधी असते. मात्र नुकतेच गृह विभागाच्या उपसचिवांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात सांगितले की Maharashtra Police Bharti ही सरकारी तिजोरीवर आर्थिक बोजा आहे. या विधानावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने गृह विभागाचे अतिरिक्त सचिव व उपसचिव यांना अवमानना नोटीस बजावली आहे.
पोलीस भरतीचा मुद्दा न्यायालयात का गेला?
नागपूर शहरातील खड्ड्यांमुळे अपघाताच्या वाढत्या घटनांवरून न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. त्यातून एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. याच सुनावणीदरम्यान, नागपूर पोलिस विभागात ८३८ रिक्त पदे असल्याचे समोर आले.
या पैकी ४४७ पदे नागपूर शहर पोलिसांमध्ये तर उर्वरित ३९१ पदे ग्रामीण पोलिस विभागात रिक्त आहेत. न्यायालयाने या सर्व पदांची भरती चार आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र वेळेत समाधानकारक प्रगती न झाल्यामुळे न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून जबाब मागितला. Source
Maharashtra Police Bharti संदर्भात प्रस्तावांची स्थिती काय आहे?
गृह विभागाचे उपसचिव अरविंद शेटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १२ मार्च २०२५ रोजी नागपूर शहर आणि ग्रामीण भागासाठी पोलीस पदभरतीसंदर्भात दोन स्वतंत्र प्रस्ताव गृह विभागाकडे प्राप्त झाले होते. हे प्रस्ताव २ मे २०२५ रोजी वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आले. त्यानंतर, ३ जून रोजी वित्त विभागाने या प्रस्तावांवर बैठक घेतली आणि काही प्रश्न उपस्थित केले.
या प्रस्तावांमध्ये नवीन पदांची निर्मिती व Maharashtra Police Bharti प्रक्रियेला गती देण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Maharashtra Police Bharti बाबत तरुणांचे काय म्हणणे आहे?
राज्यातील अनेक तरुण पोलीस भरतीसाठी वर्षानुवर्षे तयारी करत आहेत. भरती प्रक्रियेला विलंब झाल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे. त्यांना सरकारकडून स्पष्टता आणि भरतीचे निश्चित वेळापत्रक अपेक्षित आहे.
निष्कर्ष:
Maharashtra Police Bharti ही केवळ नोकरभरती नसून, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या सक्रिय हस्तक्षेपामुळे ही प्रक्रिया आता वेग घेईल, अशी आशा आहे. उमेदवारांनी अधिकृत पोर्टलवर लक्ष ठेवून अपडेट्सची वाट पाहावी.
