Last updated on June 10th, 2025 at 02:18 pm

जर तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल किंवा कोणत्याही पेन्शन योजनेशी संबंधित असाल, तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. 2025 च्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने 8th Pay Commission संदर्भात एक मोठा आणि बहुप्रतिक्षित निर्णय घेतला आहे. होय, 8th Pay Commission ला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे आणि त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक वातावरण निर्माण झाले आहे.

8th Pay Commission मुळे कोणाला लाभ होणार?

या निर्णयाचा थेट फायदा 50 लाखांहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि 65 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना होणार आहे. अनेक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून वेतनरचनेत महागाईनुसार बदल करण्याची मागणी केली जात होती. अखेर सरकारने 8th Pay Commission ला मंजुरी दिल्याने वेतनरचनेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.

पगारात किती वाढ होणार?

सध्या सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे — पगारात किती टक्के वाढ होईल? तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, 8th Pay Commission अंतर्गत 20% ते 35% पर्यंत वेतनवाढ होऊ शकते. मात्र, याचा अंतिम निर्णय फिटमेंट फॅक्टरवर (Fitment Factor) अवलंबून असेल.

8th Pay Commission कधीपासून लागू होणार?

सरकारने स्पष्ट केले आहे की 8th Pay Commission 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल. याची अधिकृत घोषणा 17 जानेवारी 2025 रोजी करण्यात आली होती. काही अहवालांमध्ये असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे की आर्थिक घडामोडी आणि बजेटवरील दबावामुळे हे निर्णय 2027 पर्यंत पुढे ढकलले जाऊ शकतो. मात्र सध्या सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये चर्चा सुरू आहेत आणि वेळेत अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सर्वात जास्त फायदा कोणाला?

ग्रुप C आणि ग्रुप D मधील कर्मचार्‍यांना या नव्या वेतन आयोगाचा सर्वाधिक लाभ होईल, अशी शक्यता आहे. महागाईच्या तुलनेत त्यांचे सध्याचे वेतन खूपच कमी आहे आणि या निर्णयामुळे त्यांचा आर्थिक ताण कमी होणार आहे. त्यांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

तसेच, अल्प पेन्शनधारक वृद्ध नागरिकांनाही 8th Pay Commission मुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. नवीन वेतन आयोग लागू होताच त्यांची पेन्शन आपोआप वाढणार आहे, त्यामुळे ही पायरी त्यांच्या आयुष्यात आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणार आहे.

निष्कर्ष:

8th Pay Commission चा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतलेला एक ऐतिहासिक पाऊल ठरू शकतो. कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे, जिच्या अंमलबजावणीनंतर लाखो लोकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल पाहायला मिळतील.