8th Pay Commission लागू झाल्यावर केंद्रीय सरकारच्या कर्मचार्‍यांचे वेतन 25-30% पर्यंत वाढू शकते, आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेंशन देखील त्यानुसार सुधारले जाईल, असे उद्योग तज्ञांनी शुक्रवारी सांगितले.
2016 च्या 1 जानेवारीपासून लागू झालेल्या मागील वेतनवाढीनंतर, पुढील वेतनवाढ 2026 च्या 1 जानेवारीपासून होण्याची शक्यता आहे, कारण केंद्रीय सरकारच्या कर्मचार्‍यांचे वेतन प्रत्येक दहा वर्षांनी सुधारले जाते.
8th Pay Commission हे बदलत्या आर्थिक परिस्थितींना लक्षात घेऊन आणि सरकारचे वेतन आणि पेंशन स्पर्धात्मक ठेवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे.
तज्ञांच्या मते, यामुळे अंदाजे 50 लाख केंद्रीय कर्मचार्‍यांना, ज्यात संरक्षण दलातील कर्मचारीही समाविष्ट आहेत, तसेच 65 लाख पेक्षा जास्त निवृत्त कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, 7th Pay Commission ने 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला होता, ज्यामुळे सरासरी 23.55% वेतनवाढ झाली आणि “One Rank, One Pension” योजनेला मान्यता मिळाली. यापूर्वी 6th Pay Commission ने 1.86 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला होता.
8th Pay Commission Salary Hike
8th Pay Commission साठी 2.6 ते 2.85 च्या फिटमेंट फॅक्टरचा अंदाज वर्तवला जात आहे, ज्यामुळे वेतन 25-30% आणि पेंशन देखील त्यानुसार वाढू शकते, असे टीमलीस डिजिटलच्या CEO नीती शर्मा यांनी सांगितले.
बेसिक मिनिमम वेतन 40,000 रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे, तसेच पर्क्स, भत्ते आणि कार्यप्रदर्शन आधारित वेतन वाढेल.
“अशा सुधारणांमुळे महागाई, जीवनाच्या खर्चात वाढ आणि सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील वेतनांमधील अंतर कमी होईल. आर्थिक लाभांव्यतिरिक्त, सुधारित वेतनमानामुळे disposable income वाढेल, ज्यामुळे ग्राहकता वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला सकारात्मक योगदान मिळेल,” अशी माहिती नीती शर्मा यांनी दिली.
वेगवेगळ्या काळांमध्ये सुधारणा सरकारच्या प्रामाणिकतेचे प्रतीक आहे, जी तिच्या कर्मचारी वर्गाच्या योगदानाला मान्यता देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवते.
गेल्या गुरुवारी मंत्रिमंडळाने 8th Pay Commission तयार करण्यास मंजुरी दिली, ज्यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेमेंट्सविषयी निर्णय घेण्यात येईल.
1947 पासून सात वेतन आयोगांची स्थापना झाली आहे. 7th Pay Commission 2016 मध्ये लागू झाला आणि त्याची मुदत 2026 मध्ये संपेल.
2025 मध्ये 8th Pay Commission ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतल्याने, 7th Pay Commission च्या कार्यकाळाच्या समाप्तीपूर्वी आम्हाला वेळेवर शिफारशी मिळवता येतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
या प्रक्रियेत राज्य सरकारे, केंद्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर संबंधित व्यक्तींच्या सल्ल्यानुसार काम केले जाईल. आयोगासाठी लवकरच अध्यक्ष आणि दोन सदस्य नियुक्त केले जातील.
